मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े 10 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक में ऊर्जा, कारागार, न्याय, खाद्य, चिकित्सा, खेल, परिवहन समेत अन्य विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
1. विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा में रखी जाएगी
ऊर्जा विभाग एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने की मंजूरी दी गई।
2. अपर महानिदेशक कारागार का पद संवर्गीय ढांचे में शामिल
उत्तराखंड कारागार विभाग की सेवा नियमावली के तहत अपर महानिदेशक कारागार के एक पद को संवर्गीय ढांचे में रखने को मंजूरी दी गई।
3. शासकीय अधिवक्ताओं का मानदेय बढ़ा
शासकीय अधिवक्ताओं के शुल्क की दरों का पुनर्निर्धारण किया गया। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों के अधिवक्ताओं का मानदेय बढ़ाया गया है।
4. विधिक माप विज्ञान सेवा नियमावली में संशोधन
खाद्य विभाग के अंतर्गत विधिक माप विज्ञान की सेवा नियमावली में संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दी।
5. मेडिकल कॉलेजों में इंटर्न का स्टाइपेंड बढ़ा
प्रदेश के पांच राजकीय मेडिकल कॉलेजों में इंटर्न का स्टाइपेंड 17 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये प्रतिमाह किया गया।
6. सहायक व्यायाम के 35 पद सृजित
खेल विभाग के प्रस्ताव पर माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक व्यायाम के 35 पद सृजित किए गए हैं। ये पद मेडल विनर खिलाड़ियों के लिए आरक्षित होंगे।
7. पदक विजेता खिलाड़ियों को 243 पदों पर नियुक्ति
खेल नीति-2021 के तहत अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेता खिलाड़ियों को 243 पदों पर नियुक्ति देने का प्रस्ताव मंजूर किया गया। इन खिलाड़ियों को युवा कल्याण, परिवहन, शिक्षा आदि विभागों में नियुक्ति दी जाएगी।
8. मसूरी में गढ़वाल सभा को जमीन देने की मंजूरी
मसूरी में जीएमवीएन की पार्किंग में 972 गज जमीन गढ़वाल सभा को देने की मंजूरी दी गई।
9. ईएसआई अस्पताल के लिए 15 एकड़ भूमि
कर्मचारी राज्य बीमा निगम निदेशालय, हरिद्वार की जमीन के निकट 15 एकड़ भूमि ईएसआई अस्पताल को देने पर कैबिनेट ने मुहर लगाई।
10. 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा सेवा संकल्प अभियान
कैबिनेट ने सेवा संकल्प अभियान को 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलाने का निर्णय लिया। अभियान के लिए सभी मंत्री प्रभारी होंगे और प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 17 सितंबर को धार्मिक स्थलों पर आशीर्वाद का दिया जलाया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी कार्यक्रम होंगे।
अभियान के तहत जनसहभागिता से राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए स्वच्छता, वृक्षारोपण और सफाई जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसमें अलग-अलग संगठनों को भी जोड़ा जाएगा। बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच पहुंचाया जाएगा। नवाचार के लिए प्लेटफार्म बनाए जाएंगे। विकसित भारत के संकल्प के साथ एक चौराहे पर विकसित भारत का कलश रखा जाएगा।